महंगाई भत्ते में हालिया बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। वर्तमान में, पूरे देश में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा है। हालांकि, कर्मचारियों की एक उल्लेखनीय संख्या ने अनुशंसित राशि के अनुसार वेतन नहीं मिलने के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिसका अर्थ है कि उन्हें जितना चाहिए उससे कम मिल रहा है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सरकार अब आठवें वेतन आयोग की स्थापना की वकालत कर रही है।
सरकार को जल्द ज्ञापन मिलेगा :
कर्मचारी संघ से मिली जानकारी के आधार पर इस मामले के संबंध में एक ज्ञापन तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा. ज्ञापन में उल्लिखित सिफारिशों की सरकार की समीक्षा के बाद, उन्हें लागू करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।
8वें वेतन आयोग को लागू करने के किसी भी इरादे से सरकार के स्पष्ट इनकार के बावजूद, कर्मचारी इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। अगले वेतन आयोग के लिए उनका लगातार अनुरोध बना हुआ है, भले ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि विधायिका में इस तरह का कोई विचार नहीं किया जा रहा है।
सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?
एक वेबसाइट Zee Business के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18,000 रुपये रखी गई है. इसमें इंक्रीमेंट में फिटमेंट फैक्टर को काफी प्रमुखता दी गई है. यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर सरकार इस पर राजी हो जाती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा.
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